काठमाडौँ । नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्ने ‘डिजिटल घुमन्ते’ (डिजिटल नोम्याड) र ‘रिमोट वर्कर’हरूलाई आकर्षित गर्न सरकारले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको सुशासनको मार्गचित्रमा डिजिटल नोम्याडहरूका लागि विशेष भिसा, सहज बैंक खाता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

मार्गचित्रअनुसार गृह मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी ६ महिनाभित्र डिजिटल घुमन्ते र रिमोट वर्कका लागि विशेष भिसा प्रदान गर्ने नीति तयार पार्नुपर्नेछ ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि आफ्नो चुनावी बाचापत्रमा ‘नोम्याड भिसा’ को मुद्दालाई उठाएको थियो । रास्वपाले नेपालमा बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न श्रम ऐन संशोधन गर्ने र रिमोट वर्कलाई वैधानिक मान्यता दिँदै बैंकिङ नीतिमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि उपयुक्त भिसा, बसोबास र सहकार्य केन्द्र (को-वर्किङ सेन्टर) सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने वाचा गरिएको छ ।

हाल प्रचलनमा रहेको श्रम ऐन, २०७४ ले घरबाटै काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई श्रमिकको रूपमा स्पष्ट वर्गीकरण गरेको छैन । ऐनको दफा १० ले रोजगारीलाई नियमित, कार्यगत, समयगत, आकस्मिक र आंशिक गरी पाँच प्रकारमा मात्र सीमित गरेको छ भने दफा ११ ले रोजगार सम्झौताविना काममा लगाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यी प्रावधानले गर्दा रिमोट वर्करहरूलाई नेपालमा बसेर काम गर्न कानुनी बाधा परेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार रिमोट वर्करलाई श्रम ऐनमै समेट्ने गरी मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ । उनले यसलाई नयाँ विषयका रूपमा लिँदै छिट्टै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।

यसैबिच, अध्यागमन विभागले डिजिटल नोम्याड्सलाई नेपालमा प्रवेशाज्ञा दिने गरी अध्यागमन नियमावली परिवर्तनको तयारी थालेको छ । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय समावेश भएकाले कार्यान्वयनका लागि काम सुरु भइसकेको छ ।

विभागले गत असोजमै मस्यौदा तयार पारी राय सुझावका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।

“हामीले डिजिटल नोम्याड भिसा र स्टार्टअप कम्पनीमा लगानी गर्न चाहने संस्थाका लागि निःशुल्क भिसा प्रदान गर्न कानुनी बाटो खुलाउने मस्यौदा तयार पारेका छौँ,” महानिर्देशक तिवारीले भने, “मन्त्रालयहरूबाट राय आउने क्रममा छ, नयाँ सरकारसँगै यो प्रक्रियाले छिट्टै पूर्णता पाउनेछ ।”

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) का अनुसार विश्वका करिब १८ प्रतिशत कामदार घरैबाट काम गर्न सकिने पेसामा संलग्न छन् । नेपालको रमणीय स्थल, अनुकूल मौसम र सस्तो जीवनयापन खर्चले विदेशी डिजिटल घुमन्तेहरूलाई आकर्षित गर्ने ठुलो सम्भावना छ ।

हाल पर्यटक भिसामा ९० दिनभन्दा बढी बस्न नपाउने र बैंकिङ पहुँच नहुने समस्याका कारण उनीहरू लामो समय बस्न सकेका छैनन् । नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आएमा यस्ता व्यक्तिहरूलाई लामो समय नेपालमा राख्न र उनीहरूले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रालाई वैधानिक च्यानलमार्फत देशको अर्थतन्त्रमा जोड्न सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।