काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएको विवादित निर्णय बदर गर्ने अदालतको आदेश अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
निर्देशनालयले मिति गत असोज १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखालाई पत्र लेख्दै सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी पठाउन आग्रह गरेको हो ।
अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन (रिट नं. ०८२–wo–१११६/१११३) मा सर्वोच्च अदालतले २०८३ असार ३० गते उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै सरकारी निर्णय बदर गरेको थियो। उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै निवेदक लुइँटेलले निर्देशनालयमा निवेदन दिएपछि निर्देशनालयले ताकेता पत्र पठाएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवबाट मिति २०८२ चैत १८ गते भएको निर्णय र पत्राचारका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सरकारी पक्षले विज्ञापन एजेन्सीहरूले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ पाउने गरेकाले सरकारी रकम बढी खर्च हुने गरेको जिकिर बहसमा गरे पनि त्यसको कुनै तथ्यपरक र तथ्याङ्कीय आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७६ को नियम ५ (ग) को खण्ड (३) मा सरकारी निकायले खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विज्ञापन एजेन्सीको सेवा लिन सक्ने स्वैच्छिक व्यवस्था रहेको छ । तर, कानुनको स्वैच्छिक प्रावधानलाई अनिवार्य सर्तको रूपमा लिई खर्च घटाउने नाममा कानुनका अन्य व्यवस्थालाई निर्णयद्वारा निष्क्रिय तुल्याउन मिल्दैन।”
यसैगरी, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ लगायतका कानुनमा सरकारले सार्वजनिक तथा निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी सूचना वा विज्ञापन वितरण गर्दा विभेद गर्न मिल्ने कुनै व्यवस्था नरहेको अदालतले स्पष्ट पारेको छ । सरकारको उक्त निर्णयले सञ्चारको हक र विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पार्ने देखिएकाले २०८२ चैत १८ को निर्णय संविधान र कानुन अनुकूल नरहेको ठहर अदालतले गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवस्तरीय विवादित निर्णय र पत्राचार बदर गर्दै निर्णयपूर्वको अवस्था कायम हुने फैसला सुनाएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्