काठमाडौं । अबदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनमा ‘जीपीएस’ (कुनै पनि वस्तु वा व्यक्तिको अवस्थिति पत्ता लगाउने)  अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको छ ।

भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीसाधनलाई प्रविधिजडित, स्वस्थ, सुरक्षित, मर्यादित र यात्रीमैत्री बनाउने सम्बन्धी निर्देशिका २०८२ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

विद्युतीय सवारीको भाडा बढेको छैन, साविककै पैसा तिर्नुस्: विभाग

२०८३ बैशाख ९ गते, बुधबार

सोही निर्देशिका मार्फत सरकारले सवारीसाधनमा अनिवार्य जीपीएस नियम ल्याउन लागेको हो । यस्तो उपकरण जडान गर्न यातायात व्यवस्था विभागले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

उपकरणको व्यवस्थित सञ्चालन तथा निगरानीका लागि विभागले नियन्त्रण कक्षसहित प्रणाली तयार पार्ने छ । प्रणाली र उपकरण चुस्तदुरुस्त राख्ने दायित्व सवारी चालक, परिचालक तथा सवारीधनीको हुनेछ ।

यसरी जडान हुने उपकरणमा अब अनिवार्य भौगोगिक सीमांकन, तीव्र गति चेतावनी प्रणाली, इग्निसन अन वा अफ चेतावनी प्रणाली र बाटोबारे समेत जानकारी समेट्नुपर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले आगामी साता उक्त निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालासँग छलफलको मिति समेत तय गरेको छ । सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को दफा ११ मा भएको थप संशोधन र सार्वजनिक यातायात आचारसंहिता २०६७ खारेज गरी त्यसको सट्टामा नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १ सय सुधारका बुँदामा सार्वजनिक यातायात व्यवस्था प्रविधिमैत्री बनाउने विषय समावेश थियो ।