संघीय सरकारले २०८२ जेठ २६ मा १५ शैयाको लम्कीचुहा अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी ५० शैयाको प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएपछि प्रदेश सरकार र लम्कीचुहा नगरपालिकाबीचको विवाद क्रमशः चर्किँदै गएको देखिन्छ । स्तरोन्नतिको निर्णयपछि प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका विषयमा दुवै पक्षबीचको विवाद कसरी टकरावमा रूपान्तरण हुँदै गयो भन्ने मुख्य घटनाक्रमबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

अस्पताल विवादका मुख्य घटनाक्रम

प्रदेश सरकारले २०८२ मंसिर १२ मा लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि १४६ जनाको कर्मचारी संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज (ओएण्डएम) स्वीकृत गरेपछि अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको थियो । संघीय सरकारले अस्पताललाई प्रदेश मातहत सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको करिब सात महिनापछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०८२ पुस २० गते लम्कीचुहा नगरपालिका र परशुराम नगरपालिकालाई सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको बताइन्छ ।

परशुराम नगरपालिकाले प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरे पनि लम्कीचुहा नगरपालिकाका तर्फबाट सम्झौताका लागि प्रतिनिधि उपस्थित नभएपछि प्रदेश सरकार र नगरपालिकाबीचको असमझदारी क्रमशः विवादमा रूपान्तरण हुन थालेको देखिन्छ ।

परशुराम नगरपालिकाका तर्फबाट २०८२ पुस २१ मा नगरप्रमुख भरत बडायर जोशी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णनन्द जोशी दुवै उपस्थित भई प्रदेश सरकारसँग अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्का समेत उपस्थिति रहेको देखिन्छ । सम्झौतामा सामाजिक विकास मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्रालयका सचिव हेमराज रेग्मी र नगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको बताइन्छ ।  

तर लम्कीचुहा नगरपालिकाका तर्फबाट भने सम्झौताका लागि कुनै प्रतिनिधि उपस्थित नभएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०८२ माघ ०७ गते र १३ गते पुनः नगरपालिकाको नाममा दोस्रो र तेस्रो पटक पत्राचार गरेको बताइन्छ ।

तेस्रो पटक पत्राचार गर्दा पनि लम्कीचुहा नगरपालिकाका तर्फबाट सम्झौताका लागि कुनै प्रतिनिधि उपस्थित नभएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०८२ चैत १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०७५ को दफा ४ उपदफा (१) बमोजिम तीन वर्षे कार्यकालका लागि रामबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा ससिरा सिंह शाही, धिरेन्द्र थापा, हिमाल स्वाँर र भीमबहादुर थारुलाई मनोनयन गरिएपछि लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल सम्बन्धि विवाद खुला रूपमा सतहमा आएको हो ।

समिति गठनको विरोध गर्दै लम्कीचुहा नगरपालिकाकी नगर प्रमुख सुशीला शाहीले प्रदेश सरकारले नगरपालिकासँग औपचारिक समझदारी (MoU) नै नगरी कानुनविपरीत अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन गरेको दाबी गर्दै उक्त समिति मान्य नहुने बताएकी थिइन् ।

नगर प्रमुख शाहीले कर्मचारी व्यवस्थापन, दायित्व तथा अस्पतालको सम्पत्ति हस्तान्तरण लगायत विषयमा स्पष्ट सहमति भएपछि मात्र प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।

उनले प्रदेश सरकारले पठाएको सम्झौतामा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा, अस्पतालको नियमित सञ्चालन तथा अन्य प्रशासनिक खर्चसमेत लम्कीचुहा नगरपालिकाले नै व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएकोप्रति असहमति जनाएकी थिइन् ।

“नगरपालिकासँग पर्याप्त बजेट नभएकै कारण प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरिएको हो, बजेट भएको भए नगरपालिका आफैले प्रादेशिक स्तरको अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्थ्यो,” भन्ने आशय व्यक्त गर्दै उनले संस्थागत विषयलाई व्यक्तिगत रूपमा नलिन तथा पदीय जिम्मेवारी बुझ्न समेत आग्रह गरेकी थिइन् ।

२०८२ चैत ३ मा उक्त विषयमा लम्कीचुहा नगर कार्यपालिकाको बैठक बसी निर्णय समेत भएको बताइन्छ ।

२०८२ चैत ५ मा लम्कीस्थित आफ्नै निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले “लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल तत्काल सञ्चालनमा ल्याइने” बताएका थिए ।

उनले तीन–तीन पटकसम्म सम्झौताका लागि पत्राचार गर्दा पनि लम्कीचुहा नगरपालिकाका तर्फबाट कुनै प्रतिनिधि उपस्थित नभएको उल्लेख गर्दै अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रिया कानुन अनुसार नै अघि बढाइएको दाबी गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहले अस्पतालमा हाल कार्यरत कर्मचारीको रोजीरोटी नखोसिने कुरा स्पष्ट पार्दै प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनको निर्णय कसैले रोक्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि प्रदेश सरकार र नगरपालिकाबीचको मतभेद झन् सार्वजनिक बन्दै गएको थियो भने अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी विवाद थप चर्किन पुगेको देखिन्छ ।

लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनको माग गर्दै २०८२ चैत १८ गते स्थानीयस्तरमा गठित संघर्ष समितिले लम्कीचुहा नगरपालिका कार्यालय, भल्का कैलालीको मूल गेट अगाडि नाराबाजी तथा कोणसभा गरेको थियो भने संघर्ष समितिले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधवप्रसाद जैसी मार्फत नगर प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको थियो ।

ज्ञापनपत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न पटक–पटक अनुरोध गरेको भएपनि नगरपालिका भने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाइएको छ ।

संघर्ष समितिले कुनै पनि बहाना नगरी यथाशीघ्र प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न नगरपालिकासँग माग गरेको थियो । अन्यथा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि गठन गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई संघर्ष समितिले सुखद कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले गठन गरेको लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिले २०८२ चैत २० गते अस्पताल परिसर भित्र एक कार्यक्रमका बिच पदस्थापन गरेको थियो ।

समितिले अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको थियो । यस घटनाले पनि विवादलाई थप चर्काउने काम गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, लम्कीचुहा नगर अस्पताल विकास समितिकी अध्यक्ष तथा नगर प्रमुख सुशीला शाहीको अध्यक्षतामा २०८२ चैत २१ मा बसेको लम्कीचुहा नगर अस्पताल विकास समितिको बैठकले प्रदेश सरकारद्वारा गठित नयाँ समितिको गतिविधिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो ।

बैठकको निर्णयमा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा गठन गरेको समितिले नगरपालिकाका तथा अस्पतालका जिम्मेवार प्रतिनिधि अनुपस्थित रहेको अवस्थामा अस्पताल परिसरमा जबरजस्ती प्रवेश गरी हुलदंगा गर्ने, कर्मचारीहरूलाई डरधम्की दिने र आफूलाई आधिकारिक समिति घोषणा गर्दै पदभार ग्रहण गर्ने गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि दोहोरिएमा कानुनी कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई वार्ता, समन्वय तथा समझदारी मार्फत कार्य गर्न माग गर्ने साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले एकल निर्णयका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई समाधान गर्नका लागि वार्ताको वातावरण मिलाउन लम्कीचुहा नगर अस्पताल विकास समितिका सदस्य खडानन्द सापकोटालाई सहजकर्ता तोक्ने उल्लेख छ ।

सोही विषयमा लम्कीचुहा नगर अस्पताल विकास समितिकी अध्यक्ष तथा नगर प्रमुख सुशीला शाहीले प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गरेकी थिइन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्का प्रादेशिक अस्पतालको बोर्ड अनावरण गर्न २०८२ चैत २४ मा लम्कीचुहा आउने कार्यक्रम तय भएपछि विवाद थप सतहमा आएको थियो ।

प्रदेश सरकारले अस्पताल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा स्पष्ट समझदारी (MoU) नगरी, कानुन सम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडी नबढाई एकतर्फी रूपमा अस्पतालमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको बताउँदै नगरप्रमुख सुशिला शाहीले अस्पतालमा तालाबन्दी गर्नुका साथै अस्पताल परिसरमा लम्कीचुहा नगरपालिकाका दमकल, जे.सि.बी. लगायतका सवारी साधन तेर्स्याएर कार्यक्रम अवरोध गरेकी थिईन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्री निर्धारित कार्यक्रममा नआए पछि अस्पतालको प्रादेशिक बोर्ड अनावरण कार्यक्रम हुन सकेन भने उक्त घटनाले प्रदेश सरकार र लम्की चुहा नगरपालिका बीचको विवाद थप तनावपूर्ण बनाएको देखिन्छ ।

लम्कीचुहा नगरपालिकाले २०८२ चैत २४ मा लम्कीचुहा अस्पताल विवाद सम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको थियो । नगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले दायर गरेको उक्त उत्प्रेषण रिट निवेदन २०८२ चैत २६ मा ०८२-डब्लुओ-११४१ नम्बरमा दर्ता भएको छ । रिटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढी कैलाली, सामाजिक विकास मन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढी कैलाली, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मन्त्रालयका सचिव र सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढी कैलाली समेत ६ पक्षलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रदेश सरकारले गठन गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समिति, त्यसका निर्णय, गतिविधि तथा पत्राचार कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अदालतले २०८२ चैत २७ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने उक्त रिटमाथि पुनः सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८३ वैशाख १४ मा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि चैत २७ मा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत निष्क्रिय भएको थियो । अदालतको उक्त आदेशपछि प्रदेश सरकारलाई अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउने कानुनी बाटो खुलेको भए पनि नगरपालिकाले अन्तिम फैसला भने आफ्नो पक्षमा आउने दाबी गर्दै आएको छ ।

२०८३ वैशाख १२ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कैलालीको लम्कीचुहा–४ बलियामा स्थापना गरिएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको उद्घाटनका क्रममा उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले लम्कीचुहा अस्पताल विवादबारे पनि प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहले लम्कीचुहा अस्पताल सम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै असहमति भए कानुनी बाटोमा जान सकिने तर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न नपाइने बताएका थिए । उनले भने “कुन-कुन कुरामा असहमति हो, रिटमा जानुस् । तर भ्रम सिर्जना गर्न पाईदैन”

मुख्यमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्तिपछि लम्कीचुहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुशीला शाहीले सोही दिन प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् । “मुख्यमन्त्रीको भ्रामक अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति” शीर्षकमा जारी विज्ञप्तीमा अस्पतालबारे मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति तथ्यहीन र द्वन्द्व उक्साउने खालको रहेको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तीमा कर्मचारी व्यवस्थापन, MoU बिना गठन गरिएको समितिको विघटन, स्पष्ट कार्यढाँचा तथा सम्मानजनक सहमतिका आधारमा प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरे दुई दिनभित्रै समस्या समाधान गरी अस्पताल सञ्चालन गर्न नगरपालिका तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

अन्यथा स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने, विषयलाई राजनीतिकरण गर्ने तथा बलपूर्वक निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रयास जारी रहेमा नगरपालिका कानुनी, प्रशासनिक तथा जनस्तरका सबै वैधानिक विकल्प प्रयोग गर्न बाध्य हुने, त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने समेत उल्लेख छ ।

अधिनायकवादी शैलीमा भ्रम फैलाउने कार्यका कारण अस्पताल परिसर, कर्मचारी वा सर्वसाधारणमाथि कुनै हिंसात्मक घटना भए त्यसको नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीले लिनुपर्ने चेतावनी विज्ञप्तीमार्फत दिइएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लम्कीचुहा अस्पतालका सञ्चालनका लागि निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा आठौँ तहका मेडिकल अफिसर डा. कमलेश प्रसाद यादव र छैटौँ तहका लेखा अधिकृत गणेश विष्टलाई खटाएको थियो । २०८३ वैशाख १५ मा सामाजिक विकास मन्त्रालय (प्रदेश सचिवस्तर) को निर्णयबाट यादव र सोही दिन आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बिष्टलाई कामकाज गर्न खटाउने निर्णय गरेको थियो ।

२०८३ बैशाख २८ मा कार्यभार समाल्न अस्पताल पुगेका निमित्त मेसु डा. यादव, लेखा अधिकृत विष्ट र जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मी श्रेष्ठलाई नगर प्रमुख सुशीला शाहीले समस्या समाधान नहुँदासम्म अस्पतालमा नआउन भनेपछि प्रदेशबाट कामकाजमा खटिएर अस्पताल आएका कर्मचारीहरू सोही दिन त्यसै फर्किएका थिए ।

‘यहाँ नबस्नुहोस्, नगर प्रमुखज्यूले बोलाउनु भएको छ भनेर दुई पटकसम्म नगरप्रहरी आउनुभएको थियो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘मेसु आइपुग्नु भएको थिएन । हामीले उहाँ आएपछि आउँला भन्यौँ । त्यसपछि फेरि एकजनालाई बोलाउन पठाउनु भयो । त्यसपछि पनि हामी नगएपछि मेयरसाव आफैँ आउनुभयो ।’

मेयरसापले ‘यो नगर अस्पताल हो । यसको अध्यक्ष म हुँ, तपाईंहरूले हामीसँग समन्वय गर्नुपर्छ । आउनुहोस्, मेरो कार्यकक्षमा बसौँ, कुरा गरौँ ।’ भन्नुभयो ।

निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट नपुगेको हुँदा मेयरको कार्यकक्षमा नआएको बताएका उनीहरू पछि मेसु पुगेपछि मेयरको कार्यकक्षमा गएर छलफल गरेका थिए । छलफलमा पनि मेयर शाहीले प्रदेश सरकारले बनाएको समिति वैधानिक नभएको र उक्त अस्पतालको अध्यक्ष आफू रहेको भन्दै आफूसँग समन्वय गर्न सुझाव दिएकी थिइन् ।

‘यसको एमओयू भएको छैन, प्रदेश सरकारले बनाएको समिति वैधानिक होइन, समस्या समाधान नहुँदासम्म अस्पताल हाताभित्र नआउनु होला,’ मेयर शाहीले भनेपछि हामी फर्कियौ ।

घटनापछि सोही दिन बेलुकी प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिकी सदस्य ससिरा सिंह शाहले सामाजिक सञ्जालमा घटना सम्बन्धी अडियो तथा भिडियो क्लिप सार्वजनिक गरेकी थिइन् । सार्वजनिक अडियो र भिडियो क्लिपमा नगर प्रमुख शाहीका अभिव्यक्ति स्पष्ट सुनिन्छ ।

उक्त पोष्ट पछि नगर प्रमुख सुशीला शाहीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहप्रति लक्षित गर्दै कडा अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

मेयर शाहीले “जनताको सेवक बन्नुपर्ने पदमा बसेका मुख्यमन्त्री र उनका भरौटेहरूले पछिल्लो समय देखाएको शैली लोकतान्त्रिक संस्कारभन्दा षड्यन्त्रको अभ्यास गरेको जस्तो देखिन थालेको” बताएकी थिइन् । उनले लुकेर अडियो रेकर्ड गर्ने, मुठभेडको वातावरण सिर्जना गरी तनाव भड्काउने तथा नियम–कानुन मिचेर हस्तक्षेपकारी नीति लागू गर्न खोजिएको दाबी गरेकी थिइन् ।

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको टकराव थप चर्किँदै जाँदा यस घटनाले अस्पताल विवादको आगोमा घ्यु थप्ने काम गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

त्यस्तै २०८३ वैशाख १५ मा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले लम्कीचुहा नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै अस्पताललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आर्थिक तथा प्रशासनिक विषयमा थप छलफल गरी आवश्यक सम्झौता गर्न पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र उपस्थित हुन अनुरोध गरेको थियो ।

उक्त पत्रको २०८३ वैशाख २१ मा लम्कीचुहा नगरपालिकाले प्रतिउत्तर पठाउँदै “लम्कीचुहा नगरपालिकाले आफ्नो स्रोत र साधनबाट अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले पटक–पटक सम्झौताका लागि गरेको अस्वाभाविक पत्राचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको” उल्लेख गरेको थियो । साथै नगरपालिकाले “नगरपालिकाले नगरपालिकाको समन्वय तथा सहमति बिना प्रदेश सरकारले एकतर्फी रूपमा गरेका निर्णयहरू स्वीकार गर्न नसकिने” स्पष्ट पारेको थियो ।

सोही दिन लम्कीचुहा नगरप्रमुख सुशीला शाही लम्की क्षेत्रका पत्रकार सहित धनगढी स्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय पुगेर सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्का, मन्त्रालयका सचिव हेमराज रेग्मी लगायतसँग छलफलमा सहभागी भएकी थिइन् । उक्त बैठकमा करार सेवाका समेत कर्मचारी व्यवस्थापन, अस्पतालको आर्थिक भार, अस्पताल व्यवस्थापन समिति सम्बन्धमा छलफल भएको बताइएको छ ।

२०८३ वैशाख २२ मा प्रदेश सचिव हेमराज रेग्मीको हस्ताक्षरमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो, जसमा लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने प्रक्रिया लम्कीचुहा नगरपालिका कै सिफारिस र निर्णयका आधारमा अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ । विज्ञप्तिमा संघीय मन्त्रिपरिषद्‍बाट ५० शैयाको प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्राप्त भइसकेको, प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी खटाइसकेको तथा बजेट व्यवस्था गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ । साथै केही दिनयता अस्पताल सञ्चालनमा अवरोध, कर्मचारीलाई प्रवेशमा रोक तथा असहयोग भएको भन्दै मन्त्रालयले खेद प्रकट गर्दै प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा २०८३ वैशाख २१ मा नगरप्रमुख सुशीला शाही, नगर प्रमुखको सचिवालय तथा पत्रकारसहितको टोलीसँग मन्त्रालयमा छलफल भएको तर उक्त छलफलबाट पनि कुनै सहमति र सम्झौता हुन नसकेको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट गठित अस्पताल व्यवस्थापन समितिले पनि २०८३ वैशाख २९ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । विज्ञप्तिमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि खटाइएका मे.सु., लेखा अधिकृत र जनस्वास्थ्य निरीक्षकलाई अस्पताल पुग्नासाथ नगर प्रहरी परिचालन गरी अमानवीय तथा असभ्य व्यवहार गर्दै बाहिर पठाइएको घटनाप्रति घोर भर्त्सना गरेको छ । साथै समितिले प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सबै पक्षसँग आग्रह समेत गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले खटाएका कर्मचारीलाई अस्पतालमा हाजिर हुन नदिएको भन्दै २०८३ वैशाख ३० मा लम्कीचुहामा स्थानीयस्तरमा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो । “प्रादेशिक अस्पताल तत्काल सञ्चालन गर” भन्ने नारासहित आन्दोलनकारीहरूले लम्कीचुहा नगरपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए भने नगरपालिकाले प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनमा अवरोध गरेको आरोप लगाउँदै नगर प्रमुख सुशीला शाहीविरुद्ध पनि नाराबाजी गरेका थिए । आन्दोलनकारी समूहले लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नं. ४ को कार्यालयमा समेत तालाबन्दी गरेका थिए । अस्पताल विवादलाई लिएर आन्दोलन चर्किंदै जाँदा नगर प्रमुख शाही समर्थक युवाहरू पनि भेला हुन थालेपछि दुई समूहबीच केहीबेर तनाव र मुठभेडको स्थिति सिर्जना भएको थियो । त्यसपछि सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने निष्कर्ष सहित इलाका प्रहरी कार्यालय लम्की, बौनिया र चिसापानीबाट थप प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । आन्दोलन वैशाख ३० देखि सुरु भई २०८३ जेठ २ सम्म लगातार चार दिन चलेको थियो । आन्दोलन रोक्न मुख्यमन्त्रीको प्रतिनिधिका रूपमा लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष लव बहादुर शाही आन्दोलनस्थल पुगेर सम्बोधन गरेका थिए । उनले जेठ ५ गतेभित्र अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाउँदै आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए ।

२०८३ वैशाख ३० मा आन्दोलन र तालाबन्दीको घटना पछी नगर प्रमुख सुशीला शाहीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघर्ष समिति र आन्दोलनकारीको नाममा नगरपालिका कार्यालयमा जबरजस्ती प्रवेश, कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार तथा सेवा अवरोध गर्ने कार्य प्रति भर्त्सना गर्दै उनले अस्पताल स्तरोन्नतिको विषय नगरपालिका कै निर्णय र सिफारिसबाट अघि बढेको भए पनि प्रदेश सरकारले एमओयू र सहमतिबिना एकलौटी रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएको बताएकी थिइन्। साथै विवाद समाधानका लागि संवादका सबै विकल्प खुला रहेको उल्लेख गर्दै २०८३ जेठ ७ गते सर्वदलीय, सर्वपक्षीय तथा सरोकारवालाको भेला आह्वान गरेकी थिइन्।

यसै दिन बेलुकी नगर प्रमुख शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले “लम्कीचुहा नगर अस्पतालको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र प्रदेश सरकारको रवैयाले सीमा नाघिसक्यो, अब अति भयो” भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी गरेकी थिइन्।

त्यसैगरी, अर्को पोष्टमा उनले लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्षले सम्बोधन गरेको भिडियो सार्वजनिक गर्दै आन्दोलन मुख्यमन्त्रीको उक्साहटमा भएको बताउँदै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन्—

“अझै पनि आँखामा पट्टी बाँधेर बस्नुभएको छ कि ? मुख्यमन्त्रीको उक्साहटमा आन्दोलन गर्ने अनि उहाँकै निर्देशनमा आन्दोलन स्थगित गर्ने । अब पनि मैले बुझाइराख्नु पर्नेछ र आम लम्कीचुहा नगरवासीलाई ?”

यस घटनापछि लम्कीचुहा अस्पताल विवाद थप पेचिलो र टकरावपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ ।

२०८३ वैशाख ३१ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रीले मेघराज खड्काले मन्त्रालय मै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी लम्कीचुहा नगरपालिकाले नै प्रारम्भिक चरणमा अस्पताल स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको स्मरण गराउँदै अहिले आएर सञ्चालन प्रक्रियामा अवरोध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

यता लम्कीचुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाहीले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री खड्काको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाइन्।

मेयर शाहीले आफ्नो प्रतिक्रियामा भनिन्— “प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत लम्कीचुहा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित अस्पतालबारे व्यक्त गर्नुभएको भ्रामक, कपोलकल्पित र प्रायोजित अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति तथा खेद प्रकट गर्दछु। समस्याको समाधान खोज्नुको साटो जनतालाई दिग्भ्रमित पार्दै विद्यमान अवस्थालाई अझ जटिल बनाउने प्रयास दुःखद छ।”

२०८३ जेठ १ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै २०८३ वैशाख ३१ गते लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन तथा वास्तविक अवस्था बुझ्न सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट खटिएको टोली अस्पताल पुग्दा केही व्यक्तिहरूबाट मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमाथि असहयोगपूर्ण तथा अनुचित व्यवहार गरिएकोप्रति दुःख प्रकट गरेको छ। मन्त्रालयले संवाद, सहकार्य र समन्वयमार्फत समाधान खोजिनु पर्ने विषयमा यस्तो व्यवहार हुनु दुःखद भएको उल्लेख गरेको थियो। उक्त टोलीमा स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. चेतराज जोशी, डा. खगेन्द्र बम, डा. निरञ्जन अर्याल, निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कमलेश यादव, अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष रामबहादुर विष्ट सहभागी रहेको बताइन्छ ।

२०८३ जेठ ३ मा लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको उपस्थितिमा उच्चस्तरीय छलफल गरेको थियो । बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्का, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी सहितका सुरक्षा संयन्त्रका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । छलफलले लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति तथा सञ्चालन प्रक्रिया कानुनसम्मत रूपमा अगाडि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै अस्पताल तत्काल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

२०८३ जेठ ७ मा लम्कीचुहा नगरपालिकाद्धारा आयोजित सर्वदलीय, सर्वपक्षीय र सरोकारवालाहरूको भेलामा नगरप्रमुख शाहीले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २०८३ जेठ २१ मा भएको सहमति अनुसारका तीन बुँदे शर्त पूरा भए नगरपालिका “दुई मिनेटमै विवाद समाधान गर्न तयार रहेको” बताएकी थिइन् ।

उता प्रमुख राजनितिक दलका तर्फबाट संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले टुङ्गाइ सकेको विषयलाई लिएर पुनः धारणा निर्माण गर्ने प्रयास गर्नु अस्पताल सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य ठहर हुने बताएका थिए । उनीहरूले लम्कीचुहा नगरपालिकाद्वारा आह्वान गरिएको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय तथा सरोकारवालाको बैठकमा उपस्थित नहुन आग्रह गर्दै सबै सरोकारवाला पक्षलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्न तथा लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

२०८३ जेठ ८ मा लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालमा प्रदेश सरकारले खटाएका कर्मचारीलाई औपचारिक रूपमा हाजिर गराउने तयारी गरिएको थियो । सम्भावित तनावलाई मध्यनजर गर्दै अस्पताल परिसर तथा आसपासमा ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।

तर नगर प्रमुख सुशीला शाही स्वयं अस्पताल पुगेर उक्त प्रक्रिया अवरुद्ध गरेपछि प्रदेशबाट खटिएका कर्मचारीहरू हाजिर हुन नपाए पनि त्यस क्रममा कर्मचारी विवरण, प्रशासनिक कागजात तथा आर्थिक विवरण संकलन गरी लगिएको बताइएको छ ।

२०८३ जेठ ९ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले लम्कीस्थित सौराई होटलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया कानुनसम्मत ढंगले अगाडि बढेको बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले लम्कीचुहा नगरपालिका कै सिफारिस, प्रदेश सरकारको निर्णय तथा संघीय मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि अस्पताललाई ५० शैयाको प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिएको उल्लेख गर्दै अब सञ्चालन प्रक्रिया कुनै हालतमा नरोकिने स्पष्ट पारे ।

उनले अस्पताल सञ्चालनका विषयमा अदालतबाट कुनै रोक आदेश जारी नभएको स्पष्ट पार्दै नगरपालिकाले उठाएका तीन बुँदे मागबारे पनि धारणा राखे । मुख्यमन्त्री शाहले प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनमा आए पछि त्यसको आर्थिक दायित्व नगरपालिकाले वहन गर्न नपर्ने बताउँदै “जुन दिनदेखि प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन हुन्छ, त्यसपछि नगरपालिकाको एक रुपैयाँ पनि खर्च हुँदैन,” भने ।

त्यस्तै, कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूको रोजीरोटी नखोसिने र अन्य आर्थिक दायित्वहरू अस्पताल प्रशासनले नै व्यवस्थापन गर्ने मुख्यमन्त्री शाहले जानकारी दिएका थिए ।

यता नगरप्रमुख शाहीले २०८३ जेठ १० मा सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गरेको पत्रकार सम्मेलनप्रति आपत्ति जनाएकी छन् । आन्दोलनरत पक्ष तथा आफ्ना निकट व्यक्तिहरूसँग गरिएको छलफलपछि गरिएको पत्रकार सम्मेलन प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उनले दादागिरी शैलीमा गठन गरिएको विकास समिति विघटन गर्न माग गरेकी छन् ।

नगरपालिका औपचारिक वार्ता, छलफल र समन्वयमार्फत समाधान खोज्न तयार रहेको जनाउँदै उनले गैरकानुनी रूपमा बोर्ड, समिति वा संरचना थोपर्ने प्रयास भए कानुनअनुसार कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएकी छन् ।

२०८३ जेठ १० मा लम्कीचुहा–५ स्थित नर्मदा नगर स्वास्थ्य केन्द्रको नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख सुशीला शाहीले प्रादेशिक अस्पताल विवादबारे पुनः आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

नगर प्रमुख शाहीले नगरपालिकाका माग पूरा भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको स्वागत बाजागाजा सहित गरिने बताउँदै आफूहरू सहकार्यका लागि तयार रहेको संकेत गरेकी थिइन् । तर माग पुरा नगरी एकतर्फी रूपमा अस्पताल उद्घाटन वा सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइए प्रतिवाद गरिने चेतावनी समेत उनले दिएकी थिइन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै उनले “आउनुहुन्छ १४ गते, के ठूलो कुरा भयो ? उहाँहरू आउनुहुन्छ, हामी त्यहीँ छौँ भने सामना गर्छौँ, छैनौँ भने त्यति बेला अलि पछाडि ती शिला पनि हट्छन्, त्यहाँ भएका बोर्ड पनि हट्छन्,” भन्दै विरोध प्रकट गरेकी थिइन् ।

उनले “अहिलेसम्म हामीले आधिकारिकता दिएका छैनौँ, दिन पनि सक्दैनौँ । एउटा सरकारले अर्को सरकारमाथि बलमिच्याइँ गर्न पाउँदैन,” भन्दै स्थानीय सरकारको सहमति बिनाको प्रक्रिया स्वीकार्य नहुने अडान दोहोर्‍याएकी थिइन् ।

त्यस क्रममा उनले “उहाँहरू जतिको मान्छे, ८८ पालिका चलाएको मान्छे, आफ्नो नगरपालिकाको नगर प्रमुखलाई पनि मिलाउन नसक्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ ?” भन्दै मुख्यमन्त्रीतर्फ संकेत गर्दै टिप्पणी समेत गरेकी थिइन् ।

लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल विवाद कै बीच उद्घाटन तथा बोर्ड अनावरण कार्यक्रम हुने तय भएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट गठित लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामबहादुर विष्टद्वारा हस्ताक्षरित निमन्त्रणा पत्रमा २०८३ वैशाख १४ गते बिहान ८ बजे लम्कीचुहा–२, भल्का कैलालीमा लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालको उद्घाटन तथा बोर्ड अनावरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुने जनाइएको छ ।

यसअघि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालको बोर्ड अनावरण कार्यक्रममा सहभागी हुने तय भएको थियो । तर लम्कीचुहा नगरपालिकाकी नगर प्रमुख सुशीला शाहीले अस्पतालमा तालाबन्दी गर्नुका साथै नगरपालिका मातहतका सवारी साधन अस्पताल परिसरमा राखेर अवरोध गरेपछि उक्त कार्यक्रम हुन सकेको थिएन ।

नगर प्रमुख शाहीले यसअघि नै नगरपालिकाका माग पूरा नगरी एकतर्फी रूपमा अस्पताल उद्घाटन वा सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइए प्रतिवाद गरिने बताउँदै आएकी थिइन् । यद्यपि हाल उनी वैदेशिक भ्रमणका क्रममा अजरबैजानमा रहेकाले भोलि हुने कार्यक्रम तत्काल अवरोध बिना सम्पन्न हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । तर नगर प्रमुख शाही स्वदेश फर्किएपछि विवाद पुनः सतहमा आउन सक्ने सम्भावना भने कायमै रहेको देखिन्छ ।

समग्र घटनाक्रम हेर्दा लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल विवाद प्रदेश सरकार र लम्कीचुहा नगरपालिकाबीचको असमझदारी, अधिकारको टकराव र समन्वय अभावका कारण क्रमशः चर्किँदै गएको देखिन्छ । संवाद र सहमतिबाट समाधान खोजिनुपर्ने विषय आन्दोलन, आरोप–प्रत्यारोप, अदालत र शक्ति प्रदर्शनसम्म पुग्दा यसको प्रत्यक्ष असर भने स्थानीय नागरिकले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवामाथि परेको देखिन्छ ।