काठमाडौं । देशभरका १५ वटा स्थानीय तहले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर खरिद गरेका सफ्टवेयर प्रयोग नै नगरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा ती स्थानीय तहले खरिद गरेका सफ्टवेयर सञ्चालनमा नआएको उल्लेख गरिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४८ स्थानीय तहले सफ्टवेयर खरिद, मर्मत तथा नवीकरणमा कुल ११ करोड ५३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । तर, तीमध्ये १५ स्थानीय तहले खरिद गरेका ७७ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरका सफ्टवेयर प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
नेपाल सरकारद्वारा जारी सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ मा सरकारी निकायले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणाली निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित कानुन, निर्देशिका तथा सूचना प्रविधि विभागले तोकेको कार्यविधि पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, केही स्थानीय तहले आवश्यकता, उपयोगिता तथा कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना बिना नै सफ्टवेयर खरिद गरेको देखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ । यसरी स्थानीय तहमा सफ्टवेयर खरिद तथा मर्मत शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च भए पनि प्रयोग नै नहुँदा अनियमितता भएको देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्