काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन र लेखा प्रणाली कमजोर रहेको औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार ८३ स्थानीय तहले प्राप्ति र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्दा गत वर्षको मौज्दात यस वर्ष जिम्मेवारी सार्ने क्रममा फरक पारेका छन् । ती स्थानीय तहले कुल ८८ करोड १० लाख २९ हजार रुपैयाँ घटी जिम्मेवारी सारेको उल्लेख गर्दै महालेखाले त्यसको आधार तथा कारण समेत नखुलाइएको जनाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो आय–व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि २६८ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले कानुनबमोजिम नियमित आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी आर्थिक पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, बैंक हिसाब मिलानतर्फ पनि कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहहरूले मासिक रूपमा स्रेस्ता र बैंक खाताको हिसाब मिलान गर्नुपर्ने भए पनि सोअनुसार विवरण तयार नगरेको महालेखाले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार १० स्थानीय तहको स्रेस्तामा देखाएको भन्दा बैंक खातामा ५४ करोड ४२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ घटी मौज्दात रहेको अवस्थामा हिसाब मिलान गरिएको पाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्